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देश में खोले जाएंगे 100 सैनिक स्कूल, हायर एजुकेशन कमीशन का गठन होगा
WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा
इंश्योरेंस सेक्टर में FDI 49% से बढ़ाकर 74% होगा
मोबाइल होंगे महंगे, सोना और चांदी सस्ते
75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट
पेट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल पर लगेगा 4 रुपये का कृषि सेस
हायर एजुकेशन कमीशन के गठन की घोषणा
सरकारी कंपनियों का निजीकरण तेज होगा
नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में एजुकेशन सेक्टर में हायर एजुकेशन कमीशन स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हायर एजुकेशन कमीशन स्थापित किया जाएगा। दरअसल देशभर में उच्च शिक्षण संस्थानों को संचालित करने उच्च शिक्षा कमीशन के गठन की घोषणा की गई है। बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत उच्चतर शिक्षा आयोग गठन को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।
पिछले बजट में भी हायर एजुकेशन कमिशन का जिक्र किया गया था। इसके गठन के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। इसमें चार शाखाएं होंगी जो कि मानक व फंडिंग जैसे कार्य देखेगी। 9 शहरों में एक बड़ा ढांचा विकसित किया जाएगा। इसके बीच तालमेल, आर्थिक स्वायत्ता बरकरार रखी जाएगी।
आपको बता दें कि अभी यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान, विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने, परीक्षा और शोध के मानकों के निर्धारण, उच्च शिक्षा के न्यूनतम मानकों से जुड़े नियम आदि बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा आम बजट में 100 से अधिक सैनिक स्कूल देशभर में खोलने की भी घोषणा इस बजट में की गई है।
WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा
सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 2021 तक 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय आवंटन के साथ लागू किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि बजट प्रस्ताव स्वास्थ्य और जन कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी सहित छह स्तंभों पर आधारित हैं। 2020-21 के बजट में 6 स्तंभों का प्रस्ताव: 1. स्वास्थ्य और कल्याण 2. भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना 3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास 4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना 5. नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास 6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन
वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का प्रस्ताव रखा।
वित्त मंत्री ने 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिये 2.87 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा की।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक केवल तीन बार अर्थव्यवस्था में गिरावट आयी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों की मदद के लिये अपने संसाधनों का यथासंभव पूरा उपयोग किया है। सरकार सतत और भरोसेमंद वृद्धि के लिये अर्थव्यवस्था के समर्थन को लेकर पूरी तरह से तैयार है।
इंश्योरेंस सेक्टर में FDI 49% से बढ़ाकर 74% होगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट अब 74 फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने डूबे कर्जों के लिए भी बड़ा ऐलान करते हुए मैनेजमेंट कंपनी बनाने की बात कही है। वित्त मंत्री ने नए फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ लाने का भी ऐलान किया। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी ऐलान किया है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव होंगे।
इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। IDBI के साथ-साथ दो बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। LIC के लिए भी IPO लाया जाएगा। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, बैंकों को NPA से छुटकारा दिलाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का बनाई जाएगी।
75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट
75 साल से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। ऐसे लोगों को यह राहत मिलेगी, जिनकी कमाई का स्रोत सिर्फ पेंशन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा आजादी की 75वीं सालगिरह पर हम 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजंस को राहत देना चाहते हैं। उन्हें अब IT रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
अभी टैक्स रिअसेसमेंट 6 साल और गंभीर मामलों में 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे। अब इसे घटाकर 3 साल किया जा रहा है। गंभीर मामलों में जब एक साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे। कमिश्नर ही इसकी मंजूरी देंगे।
85 हजार करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट हाल ही में खत्म हुए हैं। डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। 50 लाख से तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी के पास जा सकेंगे। नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल बनेगा।
अगर अभी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट करना होता है। 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह छूट बढ़ाकर पिछली बार 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी। इसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ किया जा रहा है।
मोबाइल होंगे महंगे, सोना और चांदी सस्ते
मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 के जरिए किसानों से लेकर मिडिल क्लास तक को साधने का प्रयास किया है। हालांकि मिडिल क्लास के हाथ एक बार फिर से मायूसी ही लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। करीब पौने दो घंटे के भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 75 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। यह रियायत उन लोगों के लिए है, जिनकी कमाई का स्रोत पेंशन के अलावा कुछ और नहीं है। इसके अलावा सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी को लेकर भी अहम फैसला लिया है। मोबाइल उपकरणों की कस्टम ड्यूटी 2.5 पर्सेंट बढ़ाई गई है। इससे आने वाले दिनों में मोबाइल महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। यही नहीं स्टील पर ड्यूटी कम हुई है।
सरकारी कंपनियों का निजीकरण तेज होगा
वित्त मंत्री ने बजट में मोदी सरकार के निजीकरण के अजेंडे को भी आगे बढ़ाने की बात कही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट अब 74 फीसदी होगी। इसके अलावा डूबे हुए कर्जों के लिए एक मैनेजमेंट कंपनी बनाने का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने नए फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ लाने का भी किया ऐलान। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री इस बजट को टैबलेट के जरिए पेश कर रही हैं। इसके तहत सरकार ने डिजिटल इंडिया का संदेश देने का फैसला लिया है। यह देश का पहला पेपरलेस बजट है।
