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रायपुर नगर निगम मुख्यालय में नगर निगम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग की सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक विभाग अध्यक्ष सुन्दर जोगी की अध्यक्षता, विभाग के प्रभारी सचिव कार्यपालन अभियंता हरेन्द्र कुमार साहू, सलाहकार समिति सदस्य पार्षद धनेश बंजारे, श्रीमती नीलम नीलकंठ जगत, जोन 8 अध्यक्ष घनश्याम छत्री, जोन 7 अध्यक्ष मनीराम साहू, पार्षद प्रकाश जगत, श्रीमती शीतल कुलदीप बोगा, एल्डरमेन सुनील छतवानी एवं विशेष आमंत्रित के रूप में पार्षद प्रतिनिधि राधेश्याम विभार, दुर्गा प्रसाद सिंदूर, मनीष मरकाम, शंकर भाई, भोगल जी, सीएस ठाकुर की उपस्थिति में हुई।
नगर निगम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग सलाहकार समिति की बैठक में एमआईसी सदस्य सुन्दर जोगी की अध्यक्षता में शासन के समाज हित में जाति शीघ्रताशीघ्र जाति प्रमाण पत्र लोगो को बनाकर देने के निर्देशों के पालन में रायपुर नगर निगम क्षेत्र के लोगो के लिए जिनके पास वर्ष 1950 के बाद का जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है पात्रता अनुसार उनका शीघ्र जाति प्रमाण पत्र नगर निगम से बनाकर देने की प्रक्रिया पर बैठक में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया।
चर्चा के दौरान बैठक में यह सैद्धांतिक सहमति कायम हुई कि शीघ्र जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रक्रिया के तहत बनाकर पात्र लोगो को दिये जाने नगर निगम के सभी जोनो में आवेदन लेकर निगम मुख्यालय मंगवाकर उन्हें एमआईसी एवं निगम सामान्य सभा में रखा जाये एवं उसके बाद रायपुर एडीएम कार्यालय को जाति प्रमाण पत्र बनाने शासन के निर्देश पर अग्रिम कार्यवाही करने भेजा जाये।
समाज हित में जनसुविधा के दृष्टिगत नगर निगम की प्रक्रिया के बाद आवेदको के दस्तावेजो के परीक्षण के लिये जाति प्रमाण पत्र बनाने उन्हें एडीएम कार्यालय भेजने के पूर्व नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी को नगर निगम मुख्यालय बुलाकर एक दिन का शिविर दस्तावेज परीक्षण उनसे करवाने लगवाने के बाद परीक्षण उपरांत उन्हें एडीएम कार्यालय जाति प्रमाण पत्र बनाने भेजने सहमति सैद्धांतिक तौर पर व्यक्त की गई ताकि किसी भी आवेदक को जाति प्रमाण पत्र शीघ्र बनाने अनावश्यक चक्कर कार्यालयों के न लगाने पड़े।
बैठक के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रभारी सचिव कार्यपालन अभियंता साहू ने विभाग की सलाहकार समिति को सुझाव दिया कि जो जाति प्रमाण पत्र नगर निगम द्वारा बनाया जाये उसकी मान्यता आधार कार्ड की तरह देश भर में हो इसके लिए हर संभव तरीके से नियमानुकुल तरीके से प्रशासनिक प्रयास एवं उपाय समाज हित में किये जाये।
ताकि देशभर में उसे मान्यता मिलने से पात्र लोगो के लिए ये आधार कार्ड की तरह पूरे देश में काफी सुविधा जनक रह सके।
सलाहकार समिति की बैठक के दौरान नगर निगम में एनयूएलएम की सुश्री अमृता दीवान ने आकर सदस्य पार्षदों को अवगत कराया कि ई रिक्शा, हाथ ठेला, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर ऋण योजना सहित शासन की सभी ऋण योजनाओं में आवेदको को तभी ऋण राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है जब उनके ऊपर कोई ऋण बकाया शेष न हो ।
ऋण बकाया शेष रहने की स्थिति में दूसरा ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है। इस संबंध में सलाहकार समिति के सदस्य सभी पार्षदों के सुझाव पर विभाग के अध्यक्ष जोगी ने शीघ्र महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में सभी 70 वार्ड पार्षदों एवं एनयूएलएम के मिशन प्रबंधको सहित बैंक प्रबंधको की विशेष बैठक बुलवाकर शासन की योजनाओं में आवेदको को नियमानुसार ऋण राशि स्वीकृत करवाने आवश्यक पहल कर निर्देश जारी करवाने के प्रति आश्वस्त किया।
