E-Passport बड़ा बदलाव: Old पासपोर्ट रहेंगे वैध, रिन्यू कराने पर मिलेगी हाईटेक

E-Passport: Only High-Tech E-Passports to be Issued Now, No More Long Verification Queues.

E-Passport: विदेश यात्रा या पहचान प्रमाण के तौर पर पासपोर्ट एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसे अधिक सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए सरकार तेजी से हाइटेक ई-पासपोर्ट की दिशा में बढ़ रही है। ये नए पासपोर्ट अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर से लैस हैं। इनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआइडी) चिप लगी है। इस चिप में धारक का बायोमेट्रिक डाटा एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहीत रहता है। ई-पासपोर्ट से इमिग्रेशन काउंटरों पर सत्यापन में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी। किसी तरह के फर्जीवाड़े का सिरदर्द भी पूरी तरह दूर हो जाएगा। फिलहाल 100 देशों में ई-पासपोर्ट जांच की सुविधा उपलब्ध है।

इस साल मई में शुरू हुई योजना के बाद से अब तक 80 लाख से ज्यादा ई-पासपोर्ट बनवाए जा चुके हैं। पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 2.0 के तहत अब केवल ई-पासपोर्ट ही बनेंगे। पुराने गैर-इलेक्ट्रानिक पासपोर्ट अपनी एक्सपायरी की अवधि तक पूरी तरह मान्य रहेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि जून 2035 तक ई-पासपोर्ट को पूरी तरह लागू कर दिया जाए। ये पासपोर्ट कागज और इलेक्ट्रानिक सामानों को मिलाकर हाइब्रिड तरीके से तैयार किए जाएंगे।

1. E-Passport में विशेष सुरक्षा फीचर क्या हैं?

हर ई-पासपोर्ट में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआइडी) चिप और एंटिना लगा होगा। इसमें पासपोर्ट धारक का बायोमिट्रिक और व्यक्तिगत डाटा एनक्रिप्टेड रूप में दर्ज रहेगा। इस डाटा में फोटो, फिंगरप्रिंट को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आइसीएओ) के मानकों के मुताबिक सुरक्षित रूप से संग्रहीत रखा जाएगा। यह डाटा डिजिटल हस्ताक्षरित प्रारूप में सुरक्षित रखा जाएगा। खास बात यह है कि अगर ई-पासपोर्ट खो जाए या चोरी हो जाए, तो पुलिस में शिकायत देकर चिप में मौजूद पूरे डाटा को लाक कराया जा सकेगा।

ई-पासपोर्ट की डिजाइन और डाटा सुरक्षा

इन विशेषताओं से E-Passport सुरक्षा के मामले में एक मानक स्थापित करता है।

2. डिजिटल विवरण सुरक्षित रखने की प्रणाली

अधिकारियों के मुताबिक नए सिस्टम में ‘एक व्यक्ति एक पासपोर्ट’ को पुख्ता किया जा सकेगा। केंद्रीय सर्वर में मौजूद व्यक्ति के बायोमीट्रिक डाटा से ई-पासपोर्ट के डाटा का आसानी से मिलान किया जा सकेगा। आवेदक के नाम पर यदि दूसरा पासपोर्ट मिलता है तो तुरंत पता भी चल जाएगा। इस प्रणाली को आधार, पैन और डिजीलाकर से भी जोड़ा गया है। इसमें चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में पासपोर्ट धारक का डाटा सात परतों में सुरक्षित किया जाता है। पासपोर्ट धारक का डाटा नोएडा, चेन्नई और बेंगलुरु में स्थित डाटा सेंटरों में बंटा रहता है। यह वितरण सुरक्षा के स्तर को बहुत बढ़ाता है।

3. E-Passport जारी करने की प्रक्रिया और अलर्ट

विदेश मंत्रालय अब तक देश के भीतर 80 लाख ई-पासपोर्ट जारी कर चुका है। विदेश में भारतीय मिशनों के जरिये 60 हजार ई-पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। औसतन 50 हजार पासपोर्ट रोजाना जारी किए जा रहे हैं। ई-पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय को भी 45 मिनट से घटाते हुए 30 मिनट पर लाया गया है। 100 से ज्यादा देशों में ई-पासपोर्ट सत्यापन सुविधा लागू है। इससे ई-पासपोर्ट धारक भारतीय यात्रियों को ही विशेष फायदा मिलेगा। सालाना डेढ़ करोड़ पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा पासपोर्ट के एक्सपायर होने से आठ महीने पहले धारकों को एसएमएस के जरिये अलर्ट भी किया जाएगा। पासपोर्ट व्यवस्था को अपडेट करने में टीसीएस का सहयोग लिया गया है।

ई-पासपोर्ट की ओर भारत का यह कदम सुरक्षा और तकनीकी उन्नति की दिशा में एक बड़ा कदम है। जून 2035 तक इस योजना को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे न केवल इमिग्रेशन की प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी।

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