ITR New Rules: सावधान! बदल गए इनकम टैक्स रिटर्न के नियम, 31 जुलाई नहीं अब इस तारीख तक भरें रिटर्न
ITR New Rules: भारत सरकार ने कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए दशकों पुराने आयकर कानून में बड़ा बदलाव किया है। 1 अप्रैल 2026 से नया “आयकर अधिनियम 2025” प्रभावी हो गया है। इस नए कानून का उद्देश्य जटिलताओं को कम करना और करदाताओं के लिए अनुपालन (Compliance) को आसान बनाना है।
यदि आप वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो इन तकनीकी बदलावों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।
1. ITR फाइल करने की नई डेडलाइन (New Filing Deadlines)
सरकार ने करदाताओं के अलग-अलग वर्गों के लिए फाइलिंग की समय सीमा में बड़ा बदलाव किया है ताकि अंतिम समय में पोर्टल पर दबाव कम रहे।
| करदाता श्रेणी (Taxpayer Category) | पुराना नियम (Old Rule) | नया नियम (New Rule – FY 2026-27) |
| वेतनभोगी (Salaried/Pensioners) | 31 जुलाई | 31 जुलाई 2027 (कोई बदलाव नहीं) |
| नॉन-ऑडिट बिजनेस/प्रोफेशनल (ITR-3, 4) | 31 जुलाई | 31 अगस्त 2027 (1 महीना बढ़ा) |
| टैक्स ऑडिट वाले व्यवसाय (Audit Cases) | 31 अक्टूबर | 31 अक्टूबर 2027 (कोई बदलाव नहीं) |
| विलंबित रिटर्न (Belated Return) | 31 दिसंबर | 31 दिसंबर 2027 |
2. बदले गए महत्वपूर्ण टैक्स फॉर्म (Change in Form Names)
इस बार कई पुराने फॉर्म्स को हटाकर नए ‘यूनिफाइड’ फॉर्म पेश किए गए हैं।
अब आपको पुराने नामों के बजाय नए फॉर्म नंबर याद रखने होंगे:
- फॉर्म 121 (Form 121): यह फॉर्म अब पुराने Form 15G और 15H की जगह लेगा। वरिष्ठ नागरिक और अन्य करदाता अब टीडीएस से बचने के लिए केवल एक ही एकीकृत फॉर्म 121 का उपयोग करेंगे।
- फॉर्म 130 (Form 130): वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलने वाला Form 16 अब इतिहास बन गया है। इसकी जगह अब फॉर्म 130 लेगा।
- फॉर्म 161 (Form 161): आपकी टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट यानी Form 26AS का नाम बदलकर अब फॉर्म 161 कर दिया गया है।
- फॉर्म 26 (Form 26): पुराने टैक्स ऑडिट फॉर्म्स (3CA, 3CB, 3CD) को मिलाकर अब एक सिंगल Form 26 बना दिया गया है।
3. रिवाइज्ड और अपडेटेड रिटर्न के लिए अधिक समय
ITR New Rules के तहत अब अपनी गलती सुधारने के लिए करदाताओं को अधिक समय दिया जा रहा है:
- रिवाइज्ड रिटर्न (Revised ITR): पहले रिटर्न सुधारने के लिए वित्त वर्ष खत्म होने के बाद 9 महीने का समय मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है।
- पेनाल्टी: यदि आप 9 महीने के बाद संशोधन करते हैं, तो 5 लाख से कम आय पर ₹1,000 और 5 लाख से अधिक आय पर ₹5,000 की पेनाल्टी देनी होगी।
- ITR-U (Updated Return): अब रिएसेसमेंट नोटिस मिलने के बाद भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे, बशर्ते आप नोटिस की समय सीमा का पालन करें।
4. नॉन-बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए PAN की अनिवार्यता
आयकर अधिनियम 2025 की धारा 262(10)(c) के तहत अब सीबीडीटी (CBDT) के पास यह अधिकार है कि वह गैर-व्यावसायिक लेनदेन के लिए भी PAN कार्ड अनिवार्य कर दे।
इसका मतलब यह है कि अब उच्च मूल्य वाले व्यक्तिगत लेनदेन (जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, ज्वैलरी या विदेश यात्रा) के लिए पैन कार्ड देना जरूरी हो सकता है, भले ही आप बिजनेस न करते हों।
सरकार का उद्देश्य काले धन पर लगाम लगाना और बड़े खर्चों को ट्रैक करना है।
5. डिजिटल और क्लाउड स्टोरेज का नया प्रावधान
नए कानून के तहत ‘दस्तावेज’ (Documents) की परिभाषा बदल दी गई है। अब इनकम टैक्स विभाग आधिकारिक तौर पर:
- क्लाउड-बेस्ड स्टोरेज (Google Drive, iCloud आदि)।
- डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स।
- एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और मेमोरी कार्ड।में रखे डेटा को वैध दस्तावेज मानेगा।
- जांच के दौरान इन माध्यमों से जानकारी मांगी जा सकती है।
Major Changes in Income Tax Filing Deadlines & Forms.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। टैक्स संबंधी जटिल नियमों के लिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से सलाह जरूर लें या आधिकारिक आयकर वेबसाइट (incometax.gov.in) देखें।
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