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केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इंफोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख के साथ बैठक की और लॉन्च के ढाई महीने बाद भी आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में जारी गड़बड़ियों और सरकार व करदाताओं की गहरी निराशा और चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। इससे पहले इसकी लॉन्च में भी देरी हुई थी। श्रीमती सीतारमण ने करदाताओं को बार-बार हो रही इन दिक्कतों के लिए इंफोसिस से स्पष्टीकरण मांगा।
इंफोसिस की ओर से और ज्यादा संसाधन लगाने करने की जरूरत
वित्त मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि इंफोसिस की ओर से और ज्यादा संसाधन लगाने और प्रयास करने की जरूरत है ताकि जिन सेवाओं पर सहमति बनी थी उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके जिसमें काफी देरी हुई। पारेख को करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों और पोर्टल के कामकाज में देरी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया गया।
वित्त मंत्री ने मांग की कि इस पोर्टल की वर्तमान कार्यप्रणाली को लेकर करदाता जिन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उन्हें 15 सितंबर, 2021 तक उनकी टीम द्वारा हल किया जाना चाहिए ताकि करदाता और पेशेवर, इस पोर्टल पर बिना रुकावट काम कर सकें।
पारेख ने स्पष्ट किया कि वे और उनकी टीम इस पोर्टल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पारेख ने कहा कि 750 से ज्यादा लोगों की टीम इस परियोजना पर काम कर रही है और इंफोसिस के सीओओ प्रवीण राव निजी तौर पर इस परियोजना की देखरेख कर रहे हैं। पारेख ने ये आश्वासन भी दिया कि इस पोर्टल पर करदाताओं के एक गड़बड़ी मुक्त अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए इंफोसिस पूरी तत्परता से काम कर रहा है।
