विकसित भारत की ओर बड़ा कदम! PMVBRY योजना से मिलेगा युवाओं को रोजगार और प्रोत्साहन PMVBRY Employment Scheme: Effective August 1, 2025
PMVBRY: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, केंद्र सरकार ने ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम’ को मंजूरी दी है। यह योजना अब 1 अगस्त 2025 से, “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY)” के नाम से लागू होगी। यह ‘विकसित भारत’ अभियान के तहत, समावेशी और सतत रोजगार सृजन को, प्रोत्साहित करने की दिशा में, एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह PMVBRY एक नई पहल है।
PMVBRY का उद्देश्य और दायरा
PMVBRY का मुख्य उद्देश्य, अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक, नौकरियां पैदा करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी, पहली बार कार्यबल में प्रवेश करेंगे। योजना का कुल परिव्यय, ₹99,446 करोड़ है। यह सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को, बढ़ावा देगी, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में।
यह PMVBRY का बड़ा लक्ष्य है।
लागू होने की अवधि
इस योजना के अंतर्गत, 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच, सृजित रोजगार पर लाभ लागू होंगे। यह रणनीति भारत की आर्थिक वृद्धि को, रोजगार-आधारित विकास मॉडल के ज़रिए, तेज़ी से आगे बढ़ाने की योजना का हिस्सा है।
यह PMVBRY की कार्यान्वयन अवधि है।
योजना की संरचना: दो प्रमुख भाग
PMVBRY योजना को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है।
भाग A: प्रथम बार रोजगार पाने वालों को प्रोत्साहन
EPFO में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को, एक महीने की EPF मजदूरी (अधिकतम ₹15,000) दो किश्तों में दी जाएगी। पात्रता वेतन सीमा ₹1 लाख तक होगी। पहली किश्त 6 महीने की सेवा के बाद, और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा तथा, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की पूर्ति के बाद मिलेगी। बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन का एक हिस्सा, एक जमा खाते में सुरक्षित रखा जाएगा।
यह PMVBRY का कर्मचारी लाभ है।
भाग B: नियोक्ताओं को समर्थन
यह भाग सभी क्षेत्रों में, अतिरिक्त रोजगार सृजन पर केंद्रित है। विशेष जोर विनिर्माण क्षेत्र पर है। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए, ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन (2 वर्षों के लिए) दिया जाएगा। बशर्ते वह कम से कम 6 महीने तक, कार्यरत रहे। विनिर्माण क्षेत्र में यह प्रोत्साहन, तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ेगा। कम से कम 2 (50 से कम कर्मचारियों वाले) या 5 (50 से अधिक कर्मचारियों वाले) नए कर्मचारी, नियुक्त करने की शर्त होगी।
यह PMVBRY का नियोक्ता लाभ है।
प्रोत्साहन संरचना और भुगतान प्रणाली
कर्मचारी के EPF वेतन पर प्रोत्साहन राशि निर्भर करेगी।
प्रोत्साहन संरचना
- कर्मचारी का EPF वेतन ₹10,000 तक : नियोक्ता को प्रति माह ₹1,000 तक प्रोत्साहन (प्रो-रेटा)।
- ₹10,001 – ₹20,000 : ₹2,000 प्रति माह।
- ₹20,001 – ₹1,00,000 : ₹3,000 प्रति माह।
यह PMVBRY में प्रोत्साहन का विवरण है।
भुगतान प्रणाली
PMVBRY के अंतर्गत सभी भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली से होंगे। कर्मचारियों को भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से, और नियोक्ताओं को उनके PAN-लिंक्ड खातों में किया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से, EPFO में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के लिए, लागू होगी।
यह PMVBRY की भुगतान विधि है।
यह योजना भारत के रोजगार-आधारित, आर्थिक विकास को गति देने के लिए, एक रणनीतिक दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, देश के युवाओं को कार्यबल में जोड़ने, और उद्योगों को नई ऊर्जा देने की दिशा में, एक निर्णायक पहल है। यह योजना न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी, बल्कि भारत के आर्थिक आत्मनिर्भरता के, लक्ष्य को भी सशक्त बनाएगी।
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