दोपहिया वाहनों (Two Wheelers) के लिए शुल्क 600 से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया
Vehicle Fitness Test Fee: परिवहन मंत्रालय ने देश में 20 वर्ष से अधिक पुराने सभी मोटर वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट शुल्क में भारी वृद्धि कर दी है। इस शुल्क में सात गुना तक की वृद्धि की गई है। सरकार ने कुछ महीने पहले ही पुराने वाहनों के नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की थी। यह नया नियम पुराने वाहनों को हतोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फिटनेस टेस्ट के लिए तीन स्पष्ट आयु वर्ग निर्धारित किए हैं। इन आयु वर्गों में 10-15 वर्ष, 15-20 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक वाले वाहन शामिल हैं।
1. वाणिज्यिक वाहनों के लिए कड़ा नियम (Vehicle Fitness Test Fee)
इस अधिसूचना में एक बड़ा बदलाव वाणिज्यिक वाहनों के लिए किया गया है। अब वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष की आयु के बजाय 10 वर्ष की आयु से ही उच्च शुल्क स्लैब में आ जाएंगे। इस बदलाव से अधिक वाहन कड़े नियमों के दायरे में आ जाएंगे। यह नियम वाणिज्यिक वाहनों के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने पर जोर देता है।
2. शुल्क वृद्धि का नया स्लैब
20 वर्ष से अधिक पुराने हल्के मोटर वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट शुल्क में भारी वृद्धि की गई है। यह शुल्क 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।
Vehicle Fitness Test Fee में बदलाव (20 वर्ष से अधिक पुराने वाहन)
| वाहन का प्रकार (Vehicle Type) | पुराना शुल्क (Old Fee) | नया शुल्क (New Fee) | वृद्धि का कारण (Reason for Hike) |
| हल्के मोटर वाहन (LMV) | ₹10,000 | ₹15,000 | प्रदूषण और सुरक्षा चिंताएँ |
| ट्रक और बस | ₹3,500 | ₹25,000 | उच्च वाणिज्यिक उपयोग और जोखिम |
| मध्यम वाणिज्यिक वाहन | – | ₹20,000 | बढ़ी हुई परिचालन आयु |
| दोपहिया वाहन | ₹600 | ₹2,000 | सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना |
यह तालिका दर्शाती है कि ट्रकों और बसों के लिए फिटनेस टेस्ट शुल्क में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। ₹3,500 की बजाय अब उन्हें ₹25,000 का भुगतान करना होगा। इसी आयु वर्ग के मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए अब ₹20,000 का शुल्क निर्धारित किया गया है।
3. दोपहिया वाहनों पर भी असर
केवल बड़े वाहन ही नहीं, 20 वर्ष से अधिक पुराने दोपहिया वाहनों के लिए भी फिटनेस टेस्ट शुल्क बढ़ाया गया है। दोपहिया वाहनों के लिए यह शुल्क 600 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि सड़कों पर सभी प्रकार के पुराने वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
4. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और पृष्ठभूमि
परिवहन मंत्रालय ने इस साल अगस्त में अपनी पिछली अधिसूचना में पुराने वाहनों के नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि की थी। अगस्त में ही, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया था। यह निर्देश एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई न करने का था। सरकार का यह कदम देश में प्रदूषण नियंत्रण और पुराने, अनफिट वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। Vehicle Fitness Test Fee में वृद्धि से लोग अब पुराने वाहनों का नवीनीकरण कराने के बजाय नए वाहन खरीदने को प्रोत्साहित होंगे।
क्या आप जानना चाहेंगे कि सरकार की वाहन स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) में वाणिज्यिक और व्यक्तिगत वाहनों के लिए क्या मुख्य प्रावधान हैं?
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