कानून vs हकीकत: Supreme Court में POCSO के तहत सहमति की उम्र घटाने पर विचार
भारत में POCSO कानून के तहत, सहमति की न्यूनतम आयु, 18 वर्ष है। लेकिन अब Supreme Court में, इस आयु को घटाने पर, बहस छिड़ गई है। एक जनहित याचिका में, यह मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। वर्तमान में 18 वर्ष से कम आयु के साथ, किसी भी तरह का यौन संबंध, अपराध माना जाता है, भले ही वह आपसी सहमति से हो।
यह Supreme Court में बहस का कानूनी मुद्दा है।
POCSO और “सहमति” की जटिलता
कई मामलों में, यौन संबंधों को “सहमति” वाले संबंधों के रूप में, पेश किया जाता है। लेकिन वास्तविकता बहुत जटिल है। अक्सर इन मामलों में पीड़िता, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से आती हैं। और हिंसक घरों से बचने की कोशिश करती हैं। कई बार पीड़िता 12 से 16 वर्ष की होती है। जबकि पुरुष उससे काफी बड़ा होता है।
यह Supreme Court में उत्पन्न होने वाली एक नैतिक और कानूनी चुनौती है।
आयु घटाने की मांग और चुनौतियां
कुछ बाल अधिकार कार्यकर्ता, सहमति की आयु को 18 से घटाकर, 16 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि, यह किशोरियों को अपनी पसंद के, निर्णय लेने का अधिकार देगा। लेकिन सवाल यह है, कि क्या 16 साल की उम्र में, एक नाबालिग सहमति के, मायने समझ सकती है? सहमति बल, दबाव या धोखे से भी, ली जा सकती है।
यह Supreme Court में बहस के दौरान एक महत्वपूर्ण विषय है।
Supreme Court की महत्वपूर्ण टिप्पणी
हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस अभय एस. ओका ने, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि “पीड़िता को सूचित निर्णय लेने का, कोई अवसर नहीं मिला। समाज ने उसे दोषी ठहराया, कानून ने उसे विफल किया, और परिवार ने त्याग दिया।” उन्होंने राज्य को पीड़िता और उसके बच्चे की, देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
यह Supreme Court की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
पॉक्सो कानून और न्यायिक टिप्पणियाँ: एक विश्लेषण
- हाल ही में पॉक्सो (POCSO) मामलों पर अदालतों की कुछ टिप्पणियों ने एक नई बहस छेड़ दी है।
- पश्चिम बंगाल के एक मामले में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय पीड़िता और 25 वर्षीय आरोपी के संबंध को “गैर-शोषणकारी सहमति संबंध” बताते हुए आरोपी को बरी कर दिया था।
- इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई, आरोपी की दोषसिद्धि को बहाल किया,
- लेकिन पीड़िता को और अधिक आघात से बचाने के लिए जेल की सजा नहीं दी।
- यह कोई अकेला मामला नहीं है।
- निचली अदालतें भी कई बार ऐसे मामलों को “रोमियो-जूलियट” प्रेम कहानी मानकर आरोपियों के प्रति नरमी बरतती हैं, भले ही आरोपी और पीड़िता की उम्र में बड़ा अंतर क्यों न हो।
बढ़ते मामले और चौंकाने वाले आंकड़े
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार,
- पॉक्सो के तहत दर्ज मामलों की संख्या 2012 में 8,541 से बढ़कर 2021 में 53,874 हो गई है।
- यह दर्शाता है कि कानून का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन इसका सही क्रियान्वयन एक चुनौती बना हुआ है।
- 2021 में, मुंबई में पॉक्सो के तहत दर्ज हुए 54% मामलों में आरोपी पीड़िता के प्रेमी, मित्र या शादी का वादा करने वाले पुरुष थे।
- यह आँकड़ा समाज में यौन संबंधों और सहमति की जटिलता को दर्शाता है, विशेषकर जब नाबालिग शामिल हों।
बाल विवाह और सामाजिक कारण
- कानूनी चुनौतियों के अलावा, बाल विवाह भी एक गंभीर समस्या है।
- भारत में 2022 में अनुमानित 16 लाख बाल विवाह हुए थे, लेकिन इनमें से केवल 900 मामले ही दर्ज किए गए।
- गरीबी, शिक्षा की कमी और यौन हिंसा के डर से परिवार अक्सर बाल विवाह को समाधान मानते हैं।
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